Bharat Band: पूंजीपतियों की गुलाम केंद्र सरकार : पंकज सिंह
कृषि बिलों का विरोध: आम आदमी पार्टी ने किसानों के 8 दिसंबर के भारत बंद (Bharat Band) का मध्यप्रदेश में समर्थन किया। राजधानी भोपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी की और जनता से की बंद का समर्थन करने की अपील की गई।
आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह का कहना है, “मैं भी एक किसान हूँ, किसानों की पीड़ा का एहसास बाल अवस्था से है। देश का किसान प्राकृतिक आपदा झेल सकता है, लेकिन कृषि प्रधान हमारे देश के नेताओं की किसान विरोधी नीतियों के कारण हमेशा से ही पीड़ित रहा है। “जय जवान जय किसान” का नारा लगाकर सत्ता के शिखर पर पहुंची केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में किसान हितैषी अनेक वादे किए थे, लेकिन हर वादे की तरह प्रधानमंत्री मोदी का ये वादा भी जुमला मात्र साबित हुआ। केंद्र की नीति किसान विरोधी है।”
पंकज सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में तो किसानों की दुर्दशा और भी गंभीर है। यहाँ कर्ज में दबा हुआ किसान सरकार की किसान विरोधी नीतियों की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश किसान आत्महत्या में नंबर एक स्थान पर है और शिवराज खुद को किसान पुत्र बताते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की सारी मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित कृषि बिलों के खिलाफ धरनारत किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में रोजाना विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रतिदिन पार्टी के अलग-अलग संगठन किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में 8 दिसंबर को भारत बंद के समर्थन में आम आदमी पार्टी की भोपाल इकाई ने गोविंदपुरा स्थित हबीबगंज किसान मंडी में केंद्र सरकार के किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम के माध्यम से केंद्र कृषि मंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि बिल को तत्काल वापस लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अनुसार फसल की लागत का 1.5 गुना और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कानून को मजबूती से लागू करने एवं धरने पर बैठे किसानों द्वारा की गई संपूर्ण मांगें यथाशीघ्र मानकर उनकी सारी समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की मांग की।
आप प्रदेश सचिव आशुतोष तिवारी ने कहा पूरे देश में किसान इस कृषि विरोधी बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में भारत बंद का समर्थन करती है और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को तत्काल वापस लेने की अपील करती है।
प्रदेश संगठन सचिव नरेश दांगी ने कहा कि ये तीनों किसान बिल पूरी तरह किसान विरोधी हैं, ये बिल किसानों को कमजोर और केवल उद्योगपतियों को मुनाफा पहुँचाने के उद्देश्य से लाए गए हैं। जोकि सीधे तौर पर किसानी का निजीकरण करने की केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश है। इसीलिए इस अध्यादेश में कहीं पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का कोई जिक्र तक नहीं है, जबकि देश के किसानों की मांगों में ये प्रथम मांग है।
आम आदमी पार्टी ने किसानों के समर्थन में रखी 7 महत्वपूर्ण मांगें :-
पहली मांग- न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक दर्जा देते हुए देश के किसानों की सभी फसलों का (फल, सब्जियां व दूध) वैधानिक उचित और लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य डॉ स्वामीनाथन द्वारा सुझाए गए बी2 फार्मूले के अनुसार, कृषि की वास्तविक लागत के आधार पर तय किया जाए व उस पर कम से कम 50% लाभ जोड़कर समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मंडी में गुणवत्ता मापदंड के उत्पादन का भाव किसी भी कीमत पर समर्थन मूल्य से कम न हो। ऐसा न होने पर दंड का प्रावधान किया जाए। सभी फसलों की शत-प्रतिशत सरकारी खरीद की गारंटी दी जाए।
दूसरी मांग – देश के किसानों के सभी तरह के कर्ज माफ किए जाएं। देश के किसानों पर लगभग 80 प्रतिशत कर्ज राष्ट्रीयकृत बैंकों का है। देश के किसानों के सभी तरह के कर्ज (राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक/साहूकार) एक ही समय में बिना किसी समय सीमा के भारत सरकर के माध्यम से माफ किए जाएं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत आने वाले बजट सत्र में चार वर्ष तक केवल ब्याज जमा करने व पांचवें वर्ष में नवीनीकरण के समय मूलधन ब्याज सहित जमा कराने का प्रावधान किया जाए।
तीसरी मांग- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक डीजल वाहनों के संचालन पर लगाई गई रोक से किसानों के ट्रैक्टर, पम्पिंग सैट, कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले डीजल इंजन को (एंटिक कारों के आधार पर) मुक्त किया जाए।
चौथी मांग- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ मिलने के बजाए बीमा कम्पनियों को लाभ मिल रहा है। योजना में बदलाव करते हुए प्रत्येक किसान को इकाई मानकर सभी फसलों में स्वैच्छिक रूप से लागू किया जाए। योजना में बदलाव करते हुए चोरी, आगजनी आदि को शामिल किया जाए। प्रीमियम का पूर्ण भुगतान सरकारों द्वारा किया जाए।
पांचवी मांग- किसानों को सिंचाई के लिए नलकूप की बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।
छठवी मांग – खेती में काम आने वाली सभी वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त किया जाए।
सातवी मांग – किसानों की समस्याओं पर संसद का विशेष संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए। इसमें एक माह तक किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान किया जाए।
इस कार्यक्रम में भोपाल से प्रदेश संगठन सचिव एस पी सिंह, प्रदेश प्रवक्ता व भोपाल जिला संगठन मंत्री रमाकांत पटेल, जिला सचिव एम एस खान, प्रदेश प्रवक्ता फराज खान, सह कोषाध्यक्ष हाशिम अली, प्रदेश महिला विंग सचिव भारती जैन, जिला उपाध्यक्ष फहीम कुरेशी, उपाध्यक्ष खंडेलवाल, उपाध्यक्ष मनोज पाल व जिले के सभी कार्यकारणी सदस्य सहित अल्पसंख्यक प्रोकोष्ठ से अज़हर आलम एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आज के कार्यक्रम का आयोजन आम आदमी पार्टी की भोपाल जिला इकाई जिला संगठन मंत्री रमाकांत पटेल एवम जिला सचिव श्री एम एस खान ओर जिले के सभी उपाध्यक्षों द्वारा किया गया।
